प्रकाशपर्व न्यूज आवाज वंचित बहुजनांचा .
प्रतिनिधी : रितेश साबळे |
दिनांक : १९ जून २०२५ .
भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत विविध प्रकारच्या वस्तूंवर आणि सेवांवर जीएसटीसह इतर अप्रत्यक्ष करांचे दर वाढवले आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर मोठा ताण पडत आहे. एकीकडे महागाई झपाट्याने वाढत असून, दुसरीकडे रोजच्या गरजेच्या वस्तूंवरही सरकारकडून टॅक्स लावण्यात येत आहे. यामुळे घरखर्च सांभाळणे सर्वसामान्य कुटुंबासाठी अधिकच कठीण झाले आहे.
जीएसटीचा वाढता व्याप:२०१७ मध्ये लागू झालेल्या वस्तू व सेवा कर (GST) अंतर्गत साखर, साबण, दुधाचे पावडर, टूथपेस्ट, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, हॉटेल बिल, मोबाईल रिचार्ज, OTT सबस्क्रिप्शन इत्यादी अनेक सेवा व वस्तूंवर ५% ते २८% दरम्यान कर आकारला जातो.
पेट्रोल-डिझेलवर टॅक्स:
पेट्रोल व डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क (Excise Duty) तर राज्य सरकार व्हॅट (VAT) लावते. जागतिक दर कमी असतानाही पेट्रोल-डिझेलचे दर उच्च पातळीवर ठेवले जातात, कारण यावर कराचे प्रमाण खूप जास्त आहे. सध्या पेट्रोलच्या किंमतीत ५०% पेक्षा अधिक भाग हा टॅक्सचा असतो.
खाद्यपदार्थांवरही भार:
गहू, तांदूळ, डाळी, पिठं अशा मूलभूत अन्नपदार्थांवरही टॅक्स आकारला जात आहे. यामुळे बाजारात किंमती वाढल्या आहेत. याआधी या वस्तूंवर कोणताही कर लागू नव्हता.
सेवांवरही टॅक्सचा तडाखा:
रेल्वे तिकिटे (एसी व क्लास), मोबाइल बिल, इंटरनेट, बँकिंग सेवा, इन्शुरन्स, एज्युकेशन अॅप्स, परीक्षा शुल्क, सर्वत्र टॅक्सचा भार वाढला आहे. शिक्षण व आरोग्य सेवांसारख्या मूलभूत गरजांवरही अप्रत्यक्ष कर आकारले जात आहेत.
सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी विविध टॅक्स लावले असले तरी, त्याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसतो आहे. महागाई वाढण्यामागे टॅक्स धोरणही मोठं कारण ठरतं आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर याचा मोठा परिणाम होतोय.
