नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील बहुचर्चित मद्य धोरण प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal आणि माजी उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia यांची स्थानिक Rouse Avenue Court ने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
निकाल सुनावताना न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. Central Bureau of Investigation आणि Enforcement Directorate यांनी सादर केलेले पुरावे अपुरे व कमकुवत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपांवर विश्वास ठेवण्यासाठी ठोस आणि भक्कम आधार आवश्यक असतो, मात्र या प्रकरणात तो दिसून आला नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. आरोपपत्रात अनेक त्रुटी असून महत्त्वाच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे तपास यंत्रणांकडून देण्यात आलेली नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
कोर्टाने सर्वप्रथम अबकारी विभागाचे आयुक्त कुलदीप सिंह यांची मुक्तता केली. त्यानंतर मनीष सिसोदिया आणि शेवटी अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा देण्यात आला. या निकालामुळे तपास यंत्रणांना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत सीबीआयकडून देण्यात आले आहेत.
निकालानंतर कोर्टाबाहेर माध्यमांशी बोलताना अरविंद केजरीवाल भावूक झाले. त्यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारवर तीव्र टीका करत आम आदमी पार्टीला संपवण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप केला. राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरही निशाणा साधला.
हे संपूर्ण प्रकरण २०२२-२३ च्या दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित होते. या धोरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर ईडीने आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवर तपास सुरू केला. या प्रकरणामुळे देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती आणि मुख्यमंत्री पदावर असतानाच केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती.
आता न्यायालयाच्या निकालानंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून पुढील कायदेशीर आणि राजकीय घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
