विशेष लेख = राज वाघमारे…….
ग्रामपंचायतीत सरपंच हा गावच्या विकासाचा प्रमुख शिल्पकार असतो. थेट जनतेतून निवडून आलेल्या या लोकप्रतिनिधीवर गावच्या प्रशासनाची, विकासाची आणि योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असते. मात्र या नेतृत्वाला धक्का देण्याचे, म्हणजेच अविश्वासाचा ठराव आणण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत सदस्यांना आहेत. हा अधिकार दिला असला तरी त्याचा वापर केवळ सार्वजनिक हितासाठीच व्हावा, अन्यथा ग्रामविकासाच्या गाडीला ब्रेक लागतो, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करता येणार नाही.
गेल्या काही वर्षांत अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियेतील बदल ही शासनाची एक विचारपूर्वक पावले मानली जाऊ शकतात. विशेषतः जुलै २०१७ नंतर ही प्रक्रिया केवळ सदस्यांच्या बहुमताने नव्हे, तर विशेष ग्रामसभेच्या गुप्त मतदानाच्या संमतीवर आधारित करण्यात आली आहे. यामागे एकच स्पष्ट उद्देश दिसतो – बहुमताचा गैरवापर होऊ नये आणि कार्यक्षम सरपंचाला राजकारणात बळी पडू नये.
पूर्वी असे दिसत होते की, ग्रामपंचायत सदस्य बहुमताच्या जोरावर वैयक्तिक वा राजकीय कारणांमुळे अविश्वास प्रस्ताव आणत असत. त्यातून स्थिरतेचा अभाव निर्माण होत होता. गावाच्या दृष्टीने आवश्यक असणारे प्रकल्प, निधी वाटप, प्रशासन या साऱ्यावर परिणाम होत होता. सत्ता ही जर फक्त संख्येच्या आधारे खेळली जाईल, तर कारभारात कामकाजापेक्षा राजकारणच जास्त दिसू लागते.
शासनाने अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अविश्वास ठरावासंदर्भातील काही महत्त्वाच्या अटी लागू केल्या आहेत –
निवडीनंतर पहिली दोन वर्षे सरपंचावर अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.
एकदा ठराव बारगळला, तर पुढील दोन वर्षे पुन्हा प्रस्ताव मांडता येणार नाही.
प्रस्ताव मंजूर झाल्यावरही तो केवळ ग्रामपंचायत सदस्यांनी संमत केल्याने पुरेसा ठरत नाही, तर ग्रामस्थांच्या गुप्त मतदानातून त्यास मान्यता मिळावी लागते.
या साऱ्या तरतुदींचा मूल उद्देश स्पष्ट आहे – बहुमताच्या आधारावर सत्तांतर न करता स्थैर्यपूर्ण, विकासाभिमुख आणि जनतेच्या हिताचे नेतृत्व पुढे राहावे. आज जेव्हा ग्रामपंचायतीत विकासाच्या योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि निधी वितरण या बाबी अधिकाधिक महत्त्वाच्या ठरत आहेत, तेव्हा सत्तास्थिरता ही काळाची गरज आहे.
सरपंच हे पद केवळ अधिकाराचे नसून जबाबदारीचेही आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांनीही हे लक्षात घ्यावे की, त्यांचा अधिकार विकासाच्या दिशेने वापरणे गरजेचे आहे, ना की राजकीय समीकरणं साधण्यासाठी. कोणत्याही वैयक्तिक असंतोषाला बहुमताचा बडगा बनवणे, ही लोकशाहीची खिल्ली ठरणार आहे.
म्हणूनच, बहुमताचा वापर ‘सत्तांतरासाठी’ नव्हे तर ‘सुधारण्यासाठी’ व्हावा, हीच खरी लोकशाही मूल्यांची अपेक्षा आहे. शासनाने घालून दिलेल्या मर्यादा या केवळ अडथळे नसून एकप्रकारचे ‘संविधानात्मक कवच’ आहेत – जे निष्पक्ष, विकासाभिमुख आणि दीर्घकालीन विचारांनी युक्त नेतृत्वाला टिकवून ठेवण्यासाठी रचना केले आहे
