दि. 17 जून | नांदेड (जिल्हा प्रतिनिधी):राज्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळत आहे. मात्र नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवर राजकीय हस्तक्षेपाचे सावट पुन्हा एकदा गडद होत असल्याची गंभीर शक्यता वंचित बहुजन आघाडीने व्यक्त केली आहे.
महापालिका आयुक्त, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत वंचित बहुजन आघाडीने 2017 प्रमाणे चार सदस्यीय प्रभागरचना कायम ठेवण्याची मागणी केली. 2017 मध्ये झालेली रचना 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे, समाजघटक, वस्ती आणि लोकसंख्येचा समतोल लक्षात घेऊन झाली होती. त्यामुळे ती अधिक न्याय्य आणि सर्वसमावेशक होती, असे वंचितने अधोरेखित केले.
मात्र सध्या काही राजकीय हितसंबंधातून अल्पसंख्याक व अनुसूचित जाती-जमातींच्या वस्त्यांमध्ये कृत्रिम फोडाफोड करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेषतः एका माजी सेक्युलर नेत्याने भाजपमध्ये प्रवेश केल्यापासून अशा हालचाली अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागल्याचे वंचितने सांगितले.
प्रशासनाला इशारा : उद्रेकास तयार राहावंचित बहुजन आघाडीने स्पष्ट शब्दांत प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, “जर प्रभाग रचना करताना राज्य शासन व निवडणूक आयोगाच्या निकषांना डावलले गेले, आणि एससी, एसटी तसेच अल्पसंख्याक वस्त्यांची तोडफोड करण्यात आली, तर जनतेचा तीव्र उद्रेक होईल. याला जबाबदार फक्त मनपा आणि जिल्हा प्रशासन असेल.”
महापालिका हद्दीत सध्या पाच खासदार आणि दहा आमदार कार्यरत आहेत. त्यांच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रभाग रचनेवर दबाव येत असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला.
वंचित बहुजन आघाडीने प्रशासनाकडे वेळेत पारदर्शक, न्याय्य आणि घटनेनुसार प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण होईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
निवेदनावर पुढील पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत:फारूक अहमद (प्रदेश उपाध्यक्ष), शिवा नरंगले (जिल्हाध्यक्ष), श्याम कांबळे (जिल्हा महासचिव), विठ्ठल गायकवाड (महानगराध्यक्ष), ॲड. शेख बिलाल (कायदेशीर सल्लागार), अमृत नरंगलकर (शहर महासचिव), कैलास वाघमारे (प्रदेश प्रवक्ते), सम्यक विद्यार्थी आघाडीचे सदस्य, एस. एम. भंडारे, गौतम डुमने आणि इतर पदाधिकारी.
