प्रतिनिधी : रितेश साबळे
औरंगाबाद जिल्हा महाराष्ट्र : गोरगरिबांच्या मुलांसाठी शिक्षण घेणे हे एक स्वप्न बनले आहे. आजच्या परिस्थितीत शिक्षण फक्त श्रीमंतांचाच हक्क झाला आहे, असा सूर सामान्य नागरिकांमधून उमटू लागला आहे. बाजारभावाप्रमाणे वाढणाऱ्या शाळेच्या फी, युनिफॉर्मचे बंधन आणि खर्चिक साहित्यामुळे अनेक गरीब पालक आपल्या मुलांना शिक्षणापासून परावृत्त करत आहेत.
एका सरासरी शाळेचे दरवर्षीचे खर्च ३० ते ४० हजारांपर्यंत पोहोचले आहेत. यामध्ये फी, युनिफॉर्म, बूट, वह्या-पुस्तकांचा समावेश आहे. काही शाळांचे शिक्षक आणि व्यवस्थापन यांनी स्वतःचे दुकान चालू करून तिथूनच साहित्य घेणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे पालकांना पर्याय नसतोच.
एका मजूर बापाची व्यथा सांगताना तो म्हणतो, “मुलाला शिकवायचंय, पण खिशात पैसे नाहीत. शाळेचा खर्च भरायला कर्ज घेतलं, ते फेडता फेडता जीव गेला. शिक्षण अर्धवटच राहिलं.”
शिक्षण घेण्यासाठी कर्जबाजारी होणं ही आता एक सामान्य गोष्ट झाली आहे. काही पालकांचे तर स्वतःचे आरोग्य, घरखर्च सुद्धा यामुळे बिघडले आहे. या शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकांचे पगार मात्र भरमसाठ वाढले आहेत. मात्र गरीब विद्यार्थ्यांसाठी सवलती, शिष्यवृत्ती यांचा ठोस अंमलबजावणी अजूनही होताना दिसत नाही.
सरकारचे दुर्लक्ष की मुद्दाम आखलेली योजना?
शिक्षण हे लोकशाहीचा आधार असून, प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. पण जाणीवपूर्वक शिक्षण महाग करून गरीब जनतेला अशिक्षित ठेवण्याचा डाव सरकारकडून रचला जातो आहे का, असा सवाल आता समाजातून विचारला जातो आहे.
शिक्षित जनता प्रश्न विचारते, सरकारला उत्तर देणे भाग पडते — हीच व्यवस्था रोखण्यासाठी आज शिक्षणाला खर्चाचे बंधन घालून गरीब विद्यार्थ्यांचे तोंड दाबण्याचे काम केले जात आहे. शिक्षण व्यवस्था ह्या उद्देशानेच भांडवलदारांच्या हातात दिली जात आहे का?
आवाज उठवायला हवा!
आज गरिबांचे मुले घरी बसली आहेत, शिक्षणाचे स्वप्न मोडले आहे. ही वेळ शिक्षणासाठी संघर्ष करण्याची आहे. शासनाने तातडीने
शाळा फी मर्यादित करावी
सर्व युनिफॉर्म/साहित्याची सक्ती थांबवावी
गरीब विद्यार्थ्यांसाठी मोफत व सवलतीचे शिक्षण द्यावे
शिष्यवृत्ती व आधार योजना प्रभावीपणे लागू कराव्यात
तुमचंही असंच काही अनुभव असेल तर आम्हाला लिहा – शिक्षणासाठी आवाज उठवा!
प्रतिनिधी : रितेश साबळे
औरंगाबाद, महाराष्ट्र
