देशात गेल्या ११ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने अनेक मोठमोठी आश्वासने दिली होती. मात्र ही आश्वासने केवळ “जुमले” ठरली, असा आरोप विरोधक सातत्याने करत आले आहेत. मोदी सरकारच्या या जुमलेबाजीवर सध्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून त्यात दिलेल्या अनेक घोषणांचा आढावा घेतला आहे. याचा थोडक्यात तपशील खाली दिला आहे:
मोठी आश्वासने – खऱ्या ठरल्या का?”काळा पैसा १०० दिवसात परत आणू”– २०१४ मध्ये काळ्या पैशाच्या विरोधात मोहीम हाती घेतली गेली, मात्र आजतागायत एकही मोठा आकडा सामान्य जनतेसमोर स्पष्टपणे मांडलेला नाही”दरवर्षी २ कोटी नोकर्‍या”– रोजगाराचं मोठं आश्वासन दिलं गेलं, पण बेरोजगारीचा आलेख ४५ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला.”२०२२ पर्यंत सर्वांना पक्कं घर”– अजूनही कोट्यवधी कुटुंबं झोपडपट्टीत राहत आहेत; ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ अनेक ठिकाणी अर्धवट.”सर्वांना ₹१५ लाख मिळतील”– काळा पैसा परत आल्यावर प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील, अशी घोषणा केवळ निवडणुकीतील आकर्षण ठरली.”२०२४ पर्यंत $5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था”– भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही मंदीतून सावरत आहे; हे लक्ष्य अजून खूप दूर आहे.”किसानांची उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट”– शेतकरी आत्महत्या, शेतीचा तोटा, आणि कर्जाचा भार वाढतच आहे.”२०२२ पर्यंत बुलेट ट्रेन सुरू”– प्रकल्पाचे काम अद्यापही संथ गतीने सुरू असून सर्वसामान्यांसाठी ती केव्हा उपलब्ध होईल यावर अनिश्चितता”गंगा २०१९ पर्यंत पूर्णतः स्वच्छ”– नमामि गंगे प्रकल्पावर हजारो कोटी रुपये खर्च झाले तरी नदी अद्याप प्रदूषित.
दुसरीकडे कठोर वास्तव:
महागाईने सामान्य जनता त्रस्त
– पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाक गॅस, अन्नधान्याच्या दरवाढीने घरखर्च बिघडला आहे.
बेरोजगारी वाढली
– शिक्षित युवकांचे रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर.
महिलांवर अत्याचार वाढले
– अनेक घटनांमध्ये कठोर कारवाईचा अभाव; सुरक्षा यंत्रणा अपयशी.
निष्कर्ष:
मोदी सरकारने दिलेली अनेक आश्वासने जनतेला आकर्षित करणारी होती, मात्र त्याची अंमलबजावणी अपुरी राहिल्याचं चित्र आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की “हे सर्व फक्त निवडणुकीसाठीचे जुमले” होते. नागरिक आता प्रश्न विचारत आहेत – विकास कुठे गेला? आणि आश्वासने कुठल्या दिशेने गेली? .
औरंगाबाद जिल्हा प्रतिनिधी रितेश साबळे
प्रकाश पर्व न्यूज मीडिया वंचित बहुजनांचा आवाज .
